इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार का स्रोत देखें

{{Infobox court case
|name               = 
|image              = 
|court              = [[भारत का उच्चतम न्यायालय]]
|date decided       = {{start date|1992|11|16|df=y}}
|imagesize          = 
|imagelink          = 
|imagealt           = 
|caption            = 
|full name          = इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया)
|citations          = <ref>{{Cite web |url=https://www.firstpost.com/india/as-sc-considers-referring-indra-sawhney-judgment-to-larger-bench-a-look-back-at-implications-of-landmark-verdict-9394251.html|title=As SC considers referring Indra Sawhney judgment to larger bench, a look back at implications of landmark verdict|date=2021-11-09|work=The firstpost|access-date=2021-11-15}}</ref>
|ECLI               = 
|transcripts        = 
|appealed from      = 
|appealed to        = [[भारत का उच्चतम न्यायालय]]
|opinions           =
|number of judges   = 9
|decision by        = 
|concurring         = 6
|concur/dissent     = 3
|dissenting         = 
|keywords           = <!-- {{hlist | }} -->
|italic title       = no
|judges             = 
|prior actions      = 
|subsequent actions = See [[#Judgement|below]]
|related actions    = 
}}
'''इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया)''' ('''मंडल जजमेंट''') मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने [[अन्य पिछड़ा वर्ग|अन्य पिछड़े वर्गों]] के लिए [[आरक्षण]] को सही ठहराया।<ref>https://www.jagran.com/news/national-hearing-on-constitution-bench-of-five-judges-start-in-supreme-court-on-need-to-reconsider-reservation-limit-21466272.html</ref><ref>{{cite web|url=https://www.thelallantop.com/videos/what-is-indra-sawhney-vs-union-of-india-judgment/|title=इंदिरा साहनी केस, जो सामान्य वर्ग के आरक्षण में सबसे बड़ा अड़ंगा है}}</ref> इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा न कि पदोन्नति पर।<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/hindi/india-45653390|title=प्रमोशन में आरक्षण: क्या बदला और क्या नहीं}}</ref><ref>{{cite web|url=https://hindi.thequint.com/news/india/indira-sawhney-who-challanged-narasimha-rao-quota-bill-in-sc|title=इंदिरा साहनी, जिन्होंने रोका था नरसिम्हा सरकार का सवर्ण आरक्षण बिल}}</ref> 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी।<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/hindi/india-46824163|title=10 फ़ीसदी आरक्षण का उस तरह विरोध नहीं होगा: इंदिरा साहनी}}</ref>

== इन्हें भी देखें ==
* [[मंडल आयोग]]

==सन्दर्भ==
{{टिप्पणीसूची|2}}

[[श्रेणी:भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रकरण]]