भूपेश बघेल

भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री
पदस्थ
कार्यालय ग्रहण  17 दिसम्बर 2018
राज्यपाल	अनुसुइया उइके
पूर्वा धिकारी	रमन सिंह
चुनाव-क्षेत्र	पाटन
प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस छत्तीसगढ़
पदस्थ
कार्यालय ग्रहण  अक्टूबर 2014
पद बहाल 1993–2008
जन्म	साँचा:br separated entries
राष्ट्रीयता	भारतीय
राजनीतिक दल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जीवन संगी	मुक्तेश्वरी बघेल
बच्चे	4
निवास	मानसरोवर आवासीय परिसर, भिलाई, छत्तीसगढ़
व्यवसाय	राजनीतिज्ञ
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भूपेश बघेल (जन्म 23 अगस्त 1961) छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। उन्होंने 80 के दशक में यूथ कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष थे। वह पाटन से पांच बार विधानसभा सदस्य (भारत) रहे हैं।

भूपेश बघेल आज पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैंं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अब तक सबसे जोशीले, कर्मठ व नयी ऊर्जा का प्रतीक यशश्वी मुख्यमंत्री हैं। वे राजनीति का अनुभव, संघर्षशील, मिलनसार, तीव्र बुद्धि के धनी, और अपनी कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं और सत्य का अनुसरण करने वाले, गलत कार्य का विरोध करने वाले व्यक्ति है। 

वे एक परिश्रमी, प्रेरित करने वाले, आशावादी सोच, पूर्वानुमान का आभास रखने वाले व्यक्ति हैं। स्वभाव से वे सरल, दयावान, मानवतावादी के हैं। यही कारण है कि 90 में से 69 विधानसभा सीट ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रहते कल्याणकारी योजनाओं से भी प्रसिद्ध हुए। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा दिया।

व्यक्तिगत जीवन

भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के एक गड़रिया परिवार में हुआ था। वह नंद कुमार बघेल और बिंदेश्वरी बघेल के पुत्र हैं। गड़रिया परिवार में पैदा होने के कारण ही कठिन परिश्रम, सही निर्णय लेने का साहस उन्हें बचपन में ही अपने पिता से सौगात के रूप में मिला।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर दुर्ग के पूर्व एल्डरमैन प्रतीक उमरे के द्वारा 'कॉमनमैन भूपेश बघेल' नाम की पुस्तक लिखी गयी है, जिसमें उनके जीवन को रेखांकित किया गया है।

उन्होंने मुक्तेश्वरी बघेल से शादी की। उनका एक बेटा और तीन बेटियां हैं।              

राजनैतिक जीवन

भूपेश बघेल ने भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने, वे महासचिव और प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यक्रम समन्वयक भी थे। वह 1993 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, और बाद में उसी सीट से पांच बार चुने गए।

1990 से 1994 तक वह जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष रहे। 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे।

वह नब्बे के दशक के अंत में दिग्विजय सिंह सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। वे छत्तीसगढ़ के राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और राहत कार्य मंत्री थे।

नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, वे छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य बने, और छत्तीसगढ़ शासन के तहत मंत्री, राजस्व पुनर्वास, राहत कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी के रूप में नियुक्त किए गए। वे उसी सीट से 2003 के राज्य चुनाव में फिर से विधायक बने। वह 2008 के चुनाव में पाटन विधानसभा सीट हारे। 2009 में रायपुर से संसदीय चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

उन्होंने 2013 के चुनाव में फिर से पाटन विधानसभा सीट जीता, और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य समिति के सदस्य बने। 2014-15 में वह लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति, छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य बने।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष

भूपेश बघेल अक्टूबर 2014 से जून 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। राज्य के शीर्ष कांग्रेस नेता जैसे महेंद्र कर्मा, विद्या चरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और 28 अन्य लोग दरभा घाटी में 2013 के नक्सली हमले में मारे गए। बघेल ने राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव ऑडियो टेप कांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को कांग्रेस पार्टी से अलग करने में कामयाब रहे।

उनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करने के बाद, बघेल फिर से पाटन विधानसभा सीट से विधायक बने और भाजपा के रमन सिंह को हराकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी जगह कोण्डागांव विधायक मोहन मरकाम को जून 2019 में पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया।

बघेल ने दो बड़े चुनावी वादों को पूरा किया, शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों के भीतर ही कृषि ऋण माफी और अपेक्षाकृत जल्दी तरीके से धान समर्थन मूल्य में 50% की वृद्धि। हालांकि किसानों को वास्तविक धन हस्तांतरण कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में हुआ। तेंदूपत्ता संग्रह की कीमतों में वृद्धि की गई। सरकार ने शिक्षा-कर्मी (अस्थायी शिक्षक) के लिए 15,000 स्थायी शिक्षकों के पदों की रिक्ति की घोषणा की। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत गोबर खरीदी योजना लाया गया और गौशालाओं का निर्माण किया गया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत पुराने पारंपरिक कार्यो के लिए युवाओं को प्रोत्साहन देने कोशिश किया गया है।

कल्याणकारी योजनाएँ

नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी

भूपेश बघेल इस अभिनव के वास्तुकार हैं। इस योजना का उद्देश्य आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाकर कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का शुभारंभ जल संरक्षण, पशुधन संरक्षण और विकास, घरेलू कचरे के माध्यम से जैविक खाद का उपयोग और स्वयं की खपत के लिए बैकयार्ड में फलों और सब्जियों की खेती और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए किया गया है।

ग्रामीण विकास, जल संसाधन विकास विभाग, वन विभाग द्वारा नरवा (नालों और नदियों) से संबंधित कार्य लिए जा रहे हैं। फरवरी 2021 तक, लगभग 30,000 नरवा की पहचान की जा चुकी है और लगभग 5,000 नरवा का विकास पूरा हो चुका है। पिछले वर्ष के अनुसार गरवा (पशुधन) परियोजना के तहत 2,200 गोठान का निर्माण गांवों में किया गया है। घुरुवा (खाद) परियोजना के तहत इस साल तक गोठान में लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन महिला स्व-सहायता समूहों के महिलाओं द्वारा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कुल 6 करोड़ 72 लाख रुपये का लाभांश गोठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों के खातों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं, बारी योजना के तहत पोषण आहार के तहत सब्जी के बीज और पौधे वितरित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में 44% वन आवरण है। गौरतलब है कि बड़ी आबादी जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहती है। उपेक्षा और कठिन इलाके के कारण, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधा की पहुँच नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को बघेल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की। यह अभिनव स्वास्थ्य देखभाल योजना लोगों के द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा ला रही है। इस योजना के तहत की साप्ताहिक हाट बाज़ारों (स्थानीय बाजारों) में प्रतिनियुक्ति की जाती है, जो वनवासियों द्वारा मामूली वन उपज बेच रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों के साथ अन्य योग्य कर्मचारियों द्वारा संचालित यह मोबाइल क्लीनिक लोगों को गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल जांच और दवा प्रदान कर रही है।

मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2020 तक 130,000 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के लिए 13 करोड़ की राशि निर्धारित की है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थी किसान

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट में किसानों के कल्याण के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसके माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर शुरू की गई थी।

छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र 46.77 लाख हेक्टेयर है। राज्य की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है और लगभग 37.46 लाख किसान परिवार हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना है। योजना के तहत प्रदान किए गए 5750 करोड़ रुपये चार किस्तों में किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। इस योजना से राज्य के 19 लाख किसान लाभान्वित हुए। योजना के प्रारंभिक वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसलों को शामिल किया गया था। वर्ष 2020-21 में दलहन और तिलहन फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के लिए किसानों को 21 मई 2021 को 1500 करोड़ रुपये मिले। इनपुट सब्सिडी के रूप में राशि प्रदेश के 22 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए गए। पर्यावरण संरक्षण हेतु खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। अगले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10 हजार दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में किसानों के कृषि ऋण माफ करने के अलावा 11 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी वितरित किए हैं।

गोधन न्याय योजना

जशपुर जिले में गाय के गोबर की खरीदी

21 जुलाई 2020 को बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व में जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण और शहरी स्तरों पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने, गौ पालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। योजना के अनुसार, सरकार किसानों और पशुपालकों से ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदती है। खरीदी के बाद, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा गाय के गोबर को वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जो किसानों को ₹10 प्रति किलोग्राम के लिए जैविक खाद के रूप में बेचा जाता है, इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।

मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, गोधन न्याय योजना के तहत पशुधन मालिकों को 21.88 करोड़ का भुगतान किया गया है। योजना के तहत, राज्य के 1,62,497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 70,299 भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं और गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों में से 44.55 प्रतिशत महिलाएं हैं।

पढ़ई तुंहर दुआर

इस योजना का उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती हैं। पढ़ई तुंहर दुआर के अंतर्गत 22 लाख बच्चों एवं 2 लाख शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधा है। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे पढ़ पा रहे थे। सभी अध्ययन सामग्री http://cgschool.in/Default.aspx साइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ई-क्लास होने के कारण हर कोर्स को बार-बार देखा जा सकता है। इसके तहत लाउडस्पीकर के जरिए ऑफलाइन सीखने की भी सुविधा है।

लॉकडाउन और अनलॉक चरणों के बीच, सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चे मोहल्ला कक्षाओं और ऑनलाइन पोर्टल 'पढ़ई तुंहर दुआर' के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य भर में मोहल्ला कक्षाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध शिक्षक और समुदाय आगे आ रहे हैं। कोविड -19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऐसी कक्षाओं में व्यापक नवीन गतिविधियां हो रही हैं। 80% से अधिक छात्र मोहल्ला और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

आदिवासियों का उत्थान

2005 में तत्कालीन सरकार और टाटा स्टील के बीच एक समझौता हुआ, बस्तर क्षेत्र के लोहंडीगुड़ा के आसपास के 10 गाँवों से कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद सरकार 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली मेगा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाने के लिए अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ी। टाटा स्टील ने 2016 में परियोजना छोड़ने का फैसला किया। सत्ता में आने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1707 आदिवासी परिवारों को 4400 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला किया। भूमि को धारा 101 के तहत भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में 'उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार' के प्रावधानों के अनुसार तत्काल मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया गया। धारा 101 में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित की गई भूमि पर कब्जा करने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो उसे उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के मूल मालिकों को वापस कर दिया जाएगा।

वर्तमान में भूपेश बघेल छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के मुख्‍यमंत्री हैं। इन्‍हें राज्‍य का एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्‍यमंत्री माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्‍य की बागडोर संभालने के बाद बहुत सी जन कल्‍याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इन्‍हींं में से एक दाई दीदी योजना है। यह योजना विशेष रूप से शहरी स्‍लम क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य हितों को ध्‍यान में रखते हुये लागू की गयी है। दाई दीदी मोबाइल क्‍लीनिक सेवा के तहत केवल महिलाओं, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं व बच्‍चों की स्‍वास्‍थ्‍य जांच उनके ही क्षेत्र में जाकर की जायेगी तथा मोबाइल वैन में मौजूद महिला स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों केे द्धारा उन्‍हें समुचित इलाज भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्‍मदिवस के अवसर पर लागू किया गया है। इसके अतिरिक्‍त उन्‍होंनें छत्‍तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्‍याय योजना को भी अपने राज्‍य में लागू किया है। इस योजना का उददेश्‍य राज्‍य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्‍हें आर्थिक रूप से संपन्‍न बनाना है। ताकि वह अपने खेतों में कृषि कार्य निर्बाध रूप से कर सकें। राजीव गांधी किसान न्‍याय योजना कई मायनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्धारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना से अधिक आकर्षक योजना है। किसान न्‍याय योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 7500 रूपयेे भेजे जाते हैं जबकि पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत मात्र 6000 रूपये सालाना भेेजे जाने की व्‍यवस्‍था है। इसी प्रकार उनके द्धारा नरवा गरवा घरवा बाड़ी योजना को भी लागू किया है। यह योजना विशेष रूप से छत्‍तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिये है। यह योजना छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के 4 प्रतीकों से प्रेरित है। नरवा (नाला) गरवा (पशु तथा गौठान) घरवा (उर्वरक) तथा बाड़ी (बाग) इस योजना के प्रतीक हैं। इस योजना की तरीफ स्‍वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्‍यमंत्रियों की बैठक के दौरान कर चुके हैं। इसी प्रकार राज्‍य के कुपोषण के शिकार लोगों के लिये मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने मधुर गुड़ योजना को भी राज्‍य में लागू किया है। मधुर गुड़ योजना के तहत राज्‍य के गरीब परिवारों तथा कुपोषित आदिवासी महिलाओं को 17 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ प्रदान किया जाता है। इसका कारण यह है कि गुड़ को आयरन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चूंकि आयरन की कमी से महिलाओं तथा बालिकाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है। इसी बाद को मददेनजर रखते हुये छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्‍य के गरीब लोगों को सस्‍ती दर पर गुड़ उपलब्‍ध कराने का निर्णंय लिया है। इसी प्रकार जून 2019 से छत्‍तीसगढ़ राज्‍य में हॉट बाजार क्‍लीनिक भी संचालित कियेे जा रहे हैं। छत्‍तीसगढ़ में आदिवासी समाज के द्धारा साप्‍ताहिक हॉट बाजार लगाये जाने की परंपरा है। इन बाजारोें में सुदूर गहरे वनों में रहने वाले आदिवासी अपना सामान बेंचनें शहरों व गांवों में आते हैं। इन आदिवासियों को सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें हॉट बाजार क्‍लीनिक योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। हॉट बाजार क्‍लीनिक एक प्रकार के चलते फिरते अस्‍पताल हैं, जो हॉट बाजार में जाकर स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें प्रदान करते हैं। भूपेश बघेेेल राज्‍य के लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इसीलिये उन्‍होंनें खूबचंद बघेल स्‍वास्‍थ्‍य सहायता योजना को भी राज्‍य में लागू किया है। इस योजना का दायरा बहुत बड़ा है। इस योजना को आयुष्‍मान भारत योजना से 4 गुना अधिक बड़ी योजनाा का दर्जा प्राप्‍त है। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना में राज्‍य में चल रहींं अन्‍य सभी योजनाओं को समाहित कर दिया है। इस योजना के तहत राज्‍य के लोगों को आयुष्‍मान भारत योजना से 4 गुना अधिक लाभ प्राप्‍त होता है। छत्‍तीसगढ़ मेंं वन क्षेत्र अधिक होने के कारण यहां जंगली जानवरों की भी बहुतायत है। इसी बात को मददेनजर रखते हुये यहां गजराज योजना संचालित की जा रही है। ताकि इंंसानों तथा जंगली पशुओं के बीच होने वाले संघर्ष को टाला जा सके। गजराज योजना के तहत जंगली हाथियों पर नजर रखी जाती है वहीं जामवंत योजना के तहत जंगली भालुओं को गांवों में आने पर पुन: जंगलों की ओर भेजा जाता है। इसके अलावा छत्‍तीसगढ़ सरकार राज्‍य में परंपरागत व्‍यवसाय से जुडे़ आदिवासी समुदाय / ग्रामीणों तथा बेरोजगार युवक - युवतियों के लिये पौनी पसारी योजना का भी संचालन कर रही है। इस योजना के तहत पारंपरिक कलाओं से संबंधित उत्‍पाद बनाने तथा बेंचने वाले लोगों को शहरी इलाकों में चबूतरे / शेड आदि पर स्‍थान उपलब्‍ध कराया जाता है। जिससे पारंपरिक कलाओं से संबंधित उत्‍पादों को बड़ा बजार मिल रहा है। धनवंंतरी मेडिकल स्‍टोर योजना के तहत छत्‍तीसगढ़ में शहरी इलाकों में जैनेरिक मेडिकल स्‍टोर खोले जा रहे हैं। इन दवाखानों पर बहुत ही सस्‍ती कीमत पर जरूरी दवायें लोगों को उपलब्‍ध हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग भी इन मेडिकल स्‍टोर्स पर आकर सस्‍ती दर पर जरूरी दवायें खरीद सकते हैं। देश के अन्‍य राज्‍य की तरह छत्‍तीसगढ़ में आवारा पशुओं की समस्‍या गंभीर है। लेकिन मुख्‍यमंत्री भूपेश वघेल ने आवारा गौवंश की सुरक्षा के लिये बहुत ही जरूरी कदम उठाये हैं। उन्‍होंनें आवारा गायों तथा भैंसों को ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था की मुख्‍य धुरी बना दिया है। उन्‍होंनें आवारा पशुओं की समस्‍या से छुटकारा पाने के लिये राज्‍य में गोधन न्‍याय योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सरकार 2 रूपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद करती है। जिससे राज्‍य के पशुपालकों को पशुओं के गोबर से अतिरिक्‍त आय होने लगी है। चूंकि भूपेश वघेल एक बहुत ही नम्र और संवेशील व्‍यक्ति हैं, इसलिये कोरोना महामारी से जूझ रहे परिवारों की समस्‍या को देख वह दुखी हो गये थे। कोविड़-19 बीमारी के कारण अनाथ हो गये बच्‍चों की सुरक्षा व शिक्षा आदि के लिये उन्‍होंनें महतारी दुलार योजना लांच की थी। इस योजना के तहत कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्‍चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ऊपर वर्णित सभी काम भूपेश बघेल के मुख्‍यमंत्रित्‍व काल में ही संभव हुये हैं। काम के प्रति उनके समर्पंण ने उनकी पूरे देश में एक अलग पहचान कायम की है। उनकेे द्धारा लागू योजनाओं की सराहना पूरे देश में की जा रही है। बल्कि अन्‍य प्रदेशों के मुख्‍यमंत्री भी इस प्रकार की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

बाहरी लिंक

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दाई दीदी

राजीव गांधी किसान न्‍याय

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मधुर गुड़

खबूचंद बघेल स्‍वास्‍थ्‍य सहायता

गजराज

नरवा गरवा घरवा बाड़ी

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