लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत
लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक देश आपस में नहीं लड़ते, या सशस्त्र संघर्ष में संलग्न होने में संकोच करते हैं।[a] लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के समर्थक इसके पीछे कई कारण बताते हैं:
- लोकतांत्रिक नेताओँ के लिए अपने देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मतदाता उन्हें अगले चुनाव में हरवा देंगे। अतः युद्ध में जो भी कुछ नुक़सान हुआ, यह जनता को बताना और दोष स्वीकार करना उनके लिए (राजनीतिक) जीवन या मृत्यु का सवाल होता है;
- सार्वजनिक रूप से जवाबदेह राज्यों के लोगों को अंतरराष्ट्रीय तनाव के समाधान के लिए राजनयिक संस्थानों की स्थापना और प्रयोग करने की अधिक इच्छा होती है;
- मिलती-जुलती नीति और और व्यवस्थाओं के कारण लोकतंत्रों की आपस में बेहतर समझ पैदा होती है, जिससे वहाँ के लोगों का दूसरे देश के लिए शत्रुतापूर्ण सोच की ओर झुकाव नहीं होता;
- अन्य राज्यों की तुलना में लोकतंत्र के पास अधिक सार्वजनिक संपत्ति होती है, और इसलिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए वे युद्ध करना अनुचित समझते हैं।
इस सिद्धांत के विरोधी को विवादित करते हैं, वे अक्सर इस आधार पर ऐसा करते हैं कि सह-संबंध में कारणता निहित नहीं होती (correlation does not imply causation)। अर्थात्, केवल इसलिए कि दो तथ्य एक-साथ सत्य हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि एक तथ्य दूसरे के कारण हो रहा है। इसके अलावा उनका मत है कि यह कि 'लोकतंत्र' और 'युद्ध' की अकादमिक परिभाषा में हेरफेर किया जा सकता है ताकि एक कृत्रिम प्रवृत्ति का निर्माण किया जा सके (Pugh 2005)।
यह सभी देखें
- जनतंत्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत
- लोकतंत्रों के बीच युद्धों की सूची
- शाश्वत शांति
- विश्व शांति
टिप्पणियाँ
सूत्र
आगे की पढाई
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बाहरी कड़ियाँ
पक्ष में
- रममेल की वेबसाइट
- "सुरक्षा नीति का संसदीय नियंत्रण" (पाक) यूरोपीय संघ -25 और इराक युद्ध 2003 में सैन्य सुरक्षा नीति का संसदीय नियंत्रण। जर्मनी के हेनरिक-हेन-यूनिवर्सिटी डसेलडोर्फ में एक DFG वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना
विरोध में
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