देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार

समलैंगिक समूहो को मान्यता प्राप्त साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend

समलैंगिक कृत्य अवैध साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend
वृत्त स्थानीय या मामले-दर-मामले अमल को इंगित करते हैं। साँचा:col-end साँचा:center

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समलैंगिक विवाह और समूह साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend समलैंगिक कृत्य अवैध साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend साँचा:legend दोंनों में से काई भी नहीं साँचा:legend

समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (LGBT) लोगों को प्रभावित करने वाले अधिकार भिन्न-भिन्न देश या क्षेत्राधिकार पर भिन्न भिन्न होते हैं - समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड से लेकर समान लिंग विवाह की कानूनी मान्यता तक।

विशेषत:, 2019 तक, 28 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, वे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा , मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे। इसके विपरीत, 6 देश प्रभावी रूप से समलैंगिक सम्बन्धों पर मृत्युदंड देते हैं, इनमे से तीन एशिया (ईरान, सउदी अरब और यमन) में और तीन अफ्रीका (नाइजीरिया (उत्तरी राज्यों)), सूडान और सोमालिया (जुबालैंड क्षेत्र) में हैं। इसके अलावा, इन 6 अन्य देशों में मौत की सजा एक संभावित सजा है: अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक स्टेट (ISIL / ISIS) के खात्मे के बाद इराक को इस सूची से हटा दिया गया है, फिर भी यह सार्वजनिक अभद्रता, वेश्यावृत्ति या अन्य आधार पर कानूनी सजा देने की रिपोर्टों के कारण "डी फैक्टो(वास्तव में)" अपराधीकारक देश के रूप में बना हुआ है।

2011 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकार कार्यालय ने एलजीबीटी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन (जिसमें उनके विरुद्ध घृणा अपराध, समलैंगिक गतिविधि का अपराधीकरण, तथा भेदभाव शामिल है) पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी देशों से जिन्होंने अभी तक बुनियादी एलजीबीटी अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू नहीं किया था, उनसे ऐसा करने का आग्रह किया।

संदर्भ