लाहौर उच्च न्यायालय

लाहौर उच्च न्यायालय ; عدالت عالیہ لاہور
	; न्यायालय का भवन
स्थापना	1919
अधिकार क्षेत्र	साँचा:flag/core
स्थान	शहर-ए क़ायद-ए आज़म, लाहौर, पाकिस्तान
निर्वाचन पद्धति	पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश व पंजाब, पाकिस्तान के राज्यपाल की सलाह पर
प्राधिकृत	पाकिस्तान का संविधान
निर्णय पर अपील हेतु	पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय
न्यायाधीश कार्यकाल	62 वर्ष की आयु तक
पदों की संख्या	60
जालस्थल	www.lhc.gov.pk
मुख्य न्यायाधीश
वर्तमान	न्यायमूर्ति इजाज़ उल अहसान
कार्यारंभ	06 नवंबर 2015
मुख्य पद समाप्ति	04 अगस्त 2022

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लाहौर उच्च न्यायालय,(साँचा:lang-ur, अदालत-ए आला, लाहौर) लाहौर में स्थित, पंजाब, पाकिस्तान का उच्च न्यायालय है। इसे, बतौर उच्च न्यायालय, 21 मार्च 1919 में स्थापित किया गया था। इसके पार पाकिस्तान के पंजाब सूबे पर न्यायिक अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय का मुख्य आसन लाहौर है, परंतु साथ ही इसके तीन न्यायचौकियाँ रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में भी स्थित हैं, एवं साथ ही फ़ैसलाबाद, सियालकोट, गुर्जनवाला व डी जी ख़ान में भी नई चौकियाँ खुलने की बात है।^[१]

इतिहास

स्थापना

1880 के दशक में ली गई लाहौर न्यायालय की तस्वीर

इस न्यायालय को सर्वप्रथम, 1866 में मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे। 1919 में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, आचार, न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई।

स्वतंत्रता पश्चात

1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद पूर्वी पंजाब के लिए न्यायालय लाहौर के एक आदेश से एक अलग अदालत गठित और शेष क्षेत्र कि पाकिस्तान में शामिल था वह बदस्तूर न्यायालय लाहौर के अधिकार क्षेत्र में रहा। अतः भारत विभाजन के पश्चात लाहौर उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र घट कर केवल पश्चिमी पंजाब तक सीमित रह गया और पूर्वी पंजाब के लिये भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत नई उच्च न्यायालय गठित की गई। और लाहौर उच्च न्यायालय को पाकिस्तानी न्यायपालिका के अंतर्गत ले आया गया।

प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना

30 सितंबर 1955 को पाकिस्तान की संविधान सभा ने एक इकाई व्यवस्था के तहत प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान का गठन किया और साथ ही महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) को यह अधिकार दिया गया कि वह पश्चिमी पाकिस्तान उच्च न्यायालय का गठन करे, उसी की तहत पश्चिमी पाकिस्तान उच्च न्यायालय का गठन 1956 में किया गया।

न्यायालय के बेंच के गठन

वर्ष 1981 में न्यायालय के बहावलपुर, रावलपिंडी और मुल्तान के तीन बेंच का गठन किया गया। साथ ही अदालत को सर्किट कोर्ट स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया।