पुलिस महानिदेशक

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

पुलिस महानिदेशक^[१] राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है^[१]। प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बाँटा जाता है, जिसे रेंज कहते है। और प्रत्येक पुलिस रेंज, पुलिस महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। एक रेंज में अनेक जिले हो सकते हैं। जिला पुलिस को मुख्यतः पुलिस डिवीजन, सर्कलों और थानों में विभाजित किया जाता है। नागरिक पुलिस के अलावा राज्य के पास अपनी स्वयं की सशस्त्र पुलिस रखने का अधिकार भी हैं और उनमें अलग से गुप्तचर शाखाओं, अपराध शाखाओं आदि का प्रावधान भी होता हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, कटक जैसे बड़े महानगरों में पुलिस व्यवस्था का मुखिया, प्रत्यक्ष रूप से पुलिस आयुक्त होता है। विभिन्न राज्यों में उच्च पुलिस अधिकारी पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है, जिसकी भर्ती परीक्षा में पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल होते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

भारत में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एक तीन सितारा रैंक और भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी होते हैं। सभी डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। डीजीपी आमतौर पर हर भारतीय राज्य में राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है, कई मामले में अधिकारी को राज्य पुलिस प्रमुख कहा जाता है, जो कि कैबिनेट पद के बराबर होता है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के लिए आम नियुक्ति में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल के महानिदेशक, अग्नि रक्षा बलों के महानिदेशक और नागरिक रक्षा, आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी), पुलिस आवास सोसायटी आदि शामिल हैं। अतिरिक्त अधिकारियों, जो डीजीपी के पद के पद पर, केंद्रीय सरकारी संगठनों जैसे केंद्रीय निदेशक, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), निदेशक एसवीपीएनपीए, डीजी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) आदि की नियुक्तियाँ करने का प्रावधान हैं। पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त (दिल्ली में), क्रॉस तलवार और बैटन पर राष्ट्रीय प्रतीक धारण करते है ^[२]