ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली
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| ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली | |
|---|---|
_(St_Edwards_Crown).svg) ब्रिटेन का राज्य - चिह्न | |
| निर्देशंक | साँचा:coord |
| स्थान | साँचा:flagicon नई दिल्ली, भारत |
| पता | शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 |
| उच्चायुक्त | एलेक्स ईलिस |
| जालस्थल | British High Commission, New Delhi |
नई दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम का उच्चायोग भारत में यूनाइटेड किंगडम का मुख्य राजनयिक मिशन है।[१] यह चाणक्यपुरी जिले के शांतिपथ में स्थित है।
नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग उत्तरी भारत, अर्थात् दिल्ली और जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के लिए कांसुलर सेवाओं को कवर करता है। उच्चायोग के क्षेत्रीय कार्यालय, उप उच्चायोग, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में हैं। बैंगलोर में उप उच्चायोग चेन्नई के प्रतिभाग के अंतर्गत आता है।
विभाग
उच्चायोग के विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं:[२]
- ब्रिटिश काउंसिल डिवीजन: ब्रिटिश काउंसिल शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, शासन, विज्ञान और कला में गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। परिषद के कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हैं। परिषद चार प्रमुख महानगरों के अलावा अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, हैदराबाद और पुणे में स्थित ब्रिटिश पुस्तकालयों का भी प्रबंधन करती है।[३][४]
- ब्रिटिश उच्चायोग कार्यालय: उच्चायोग कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं। इसका बैंगलोर में एक कार्यालय भी है जो चेन्नई में उप उच्चायोग द्वारा कवर किया गया है.[५]
- ब्रिटिश व्यापार कार्यालय: व्यापार कार्यालय अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़ और पुणे में स्थित हैं।
- ब्रिटिश नागरिक सेवाएं: पासपोर्ट की तत्काल सहायता, आवेदन या नवीनीकरण
- व्यापार सूचना केंद्र: ये भोपाल और भुवनेश्वर में स्थित हैं।
- कांसुलर विभाग: यह ब्रिटिश नागरिकों के लिए कांसुलर सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह पासपोर्ट भी जारी करता है। आयोग का गोवा में एक कांसुलर कार्यालय भी है।
- रक्षा विभाग: यह विभाग यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID): यह यूनाइटेड किंगडम के विकास सहायता कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी प्राथमिकता भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना है। DFID के कार्यालय नई दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद और कोलकाता में भी हैं।
- FCO प्रोग्राम फंडिंग विभाग: यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए 2003 में प्रोग्राम फंड की स्थापना की गई थी।
- प्रबंधन विभाग: यह सभी कर्मियों और वित्तीय संसाधनों के लिए जिम्मेदार है और सभी फ्रंटलाइन विभागों को सहायता प्रदान करता है।
- राजनीतिक विभाग: राजनीतिक विभाग यूनाइटेड किंगडम और भारत की सरकारों के बीच राजनीतिक संबंधों के लिए जिम्मेदार है।
- प्रेस और संचार विभाग: यह भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
- व्यापार और निवेश अनुभाग: व्यापार और निवेश अनुभाग यूके सरकार का व्यापार और निवेश प्रोत्साहन वाहन है जो व्यापार नीति और आर्थिक संबंधों के लिए भी जिम्मेदार है।
- वीजा विभाग: यह विभाग यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए वीजा और प्रवेश निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। 2003 में, उच्चायोग ने नई दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में कार्यालयों के साथ एक निजी सेवा प्रदाता, वीज़ा सुविधा सेवाओं को अपनी वीज़ा सेवाओं को आउटसोर्स किया।[६][७] सभी आवेदनों का मूल्यांकन नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग या मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उप उच्चायोग में किया जाता है।[८]
2010 में, ब्रिटिश उच्चायोग ने अपनी हिंदी वेबसाइट लॉन्च की।[९]