नोएडा
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| — शहर — | |
  | |
| ज़िला | गौतम बुद्ध नगर जिला |
| जनसंख्या • घनत्व |
637,272 (साँचा:as of) |
| आधिकारिक भाषा(एँ) | हिन्दी,अंग्रेज़ी |
| क्षेत्रफल • ऊँचाई (AMSL) |
साँचा:km2 to mi2 • साँचा:m to ft |
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| आधिकारिक जालस्थल: NoidaAuthorityOnline.com | |
साँचा:coordनोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जनसंख्या करीब ५ लाख है और यह २०३ वर्ग कि॰मी॰ में फ़ैला है। इसका नाम अंग्रेज़ी के New Okhla Industrial Development Authority न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डवेलपमंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण )। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। ये विभिन्न सेक्टरों में बसा हुआ है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (हिंदी: 'नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण') के लिए लघु, नोएडा, नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जिसे नोएडा भी कहा जाता है) के प्रबंधन के तहत एक व्यवस्थित योजनाबद्ध भारतीय शहर है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है।
इतिहास
नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया इसलिए 17 अप्रैल को "नोएडा दिवस" के रूप में मनाया जाता है। नोएडा विवादास्पद आपातकाल (1975-1977) के दौरान शहरीकरण पर जोर के तहत स्थापित किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पहल से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत बनाया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य
पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस शहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नोएडा प्राधिकरण देश के सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक है। जनगणना भारत की अनंतिम रिपोर्ट 2011 के मुताबिक नोएडा की आबादी 6,37,272 है; जिनमें से पुरुष और महिला आबादी क्रमशः 3,49,397 और 2,87,875 हैं।[२] नोएडा में सड़कें पेड़ों से आच्छादित हैं और इसे भारत का सबसे ज्यादा हरियाली से युक्त शहर माना जाता है, जिसका लगभग पचास फीसदी हिस्सा हरियाली आच्छादित है, जो कि भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे अधिक है।[३]
नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। जिले के प्रशासनिक मुख्यालय पास के ग्रेटर नोएडा शहर में हैं। हालांकि इस जिले के जिलाधिकारी का आधिकारिक छावनी कार्यालय और निवास सेक्टर-27 में है। शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। वर्तमान में महेश शर्मा नोएडा के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह यहां के स्थानीय विधायक हैं।[४]
उपलब्धियां
नोएडा को एपीपी समाचार द्वारा वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। नोएडा में कई बड़ी कंपनियों ने अपने कारोबार की स्थापना की है। यह आईटी, आईटीईएस, बीपीओ, बीटीओ और केपीओ सेवाओं की पेशकश करने वाले बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, फार्मा, ऑटो, फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं और विनिर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में कंपनियों की पसंदीदा जगह बन रही है। एसोचैम के एक अध्ययन के मुताबिक यह शहर बेहतर बिजली-आपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण और कुशल मानव संसाधन क्षमता से लैस शहर है।
शिक्षण संस्थान
इस शहर के सेक्टर 62 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियरिंग, आईसीएआई, आईएमएस, आईआईएम लखनऊ का नोएडा कैंपस, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कई और अधिक प्रतिष्ठित स्थानीय विश्वविद्यालय हैं। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थानों का केंद्र है, जिनमें एमएएफ एकेडमी, सिंबायोसिस लॉ स्कूल शामिल है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज के साथ-साथ फादर एग्नेल और कार्ल ह्यूबर जैसे कुछ प्रसिद्ध स्कूल भी इस शहर में मौजूद हैं।
अर्थव्यवस्था
नोएडा आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। पाइनलैब्स, सैमसंग, बार्कलेज शेयर्ड सर्विसेज, सीआरएमएनएक्सटी, हेडस्ट्रॉन्ग, आईबीएम, मिर्चकल, स्टेलर आईटी पार्क, यूनिटेक इंफोस्पेस और बहुत सारी कंपनियों के दफ्तर इस शहर के सेक्टर 62 में हैं। कई बड़ी सॉफ़्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियां के भी इस शहर में अपने कार्यालय हैं। इस शहर में लगभग सभी प्रमुख भारतीय बैंकों की शाखाएं मौजूद हैं।
===एनएसईजेड===
1985 में स्थापित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र 310 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह रत्न और आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स / सॉफ्टवेयर जैसे निर्यात के जोर क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा, सहायक सेवाएँ और क्षेत्र विशेष सुविधाएँ प्रदान करता है।
सूचना और सेवाओं का समर्थन
एनएसईजेड में अलग-अलग आकार के 202 भूखंड हैं, इसके अलावा 13 मानक डिजाइन फैक्ट्री (एसडीएफ) ब्लॉक हैं, जिनमें 208 यूनिट्स हैं, जिसमें ट्रेडिंग सेवा इकाइयों के लिए एक विशेष ब्लॉक भी शामिल है। भावी उद्यमियों को समायोजित करने के लिए 16 इकाइयों का एक और एसडीएफ ब्लॉक निर्माणाधीन है।
एनएसईजेड वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति और कुशल स्थानीय परिवहन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है। जोन में BSNL द्वारा एक उच्च क्षमता वाला टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है। भारती, एयरटेल, रिलायंस, वीएसएनएल आदि जैसे प्रमुख दूरसंचार खिलाड़ी भी क्षेत्र में डेटा संचार सुविधा जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एक स्वतंत्र फीडर लाइन प्रदान की गई है। सीमा शुल्क विंग शीघ्र और निर्यात / आयात खेपों की स्पष्टता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इन-हाउस पोस्ट और टेलीग्राफ कार्यालय, उप-विदेशी डाकघर, एटीएम सुविधा, कूरियर सेवा सुविधाएं, औद्योगिक कैंटीन और कार्यकारी रेस्तरां और यात्रा / सीमा शुल्क अग्रेषण एजेंसियों सहित बीमा और बैंकिंग प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का एक विस्तार काउंटर भी चालू है। निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई भी स्थापित की गई है। उपरोक्त के अलावा, बैंक, सीएचएएस, ईटरीज, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर आदि जैसे विभिन्न सुविधाकर्ता जो NSEZ इकाइयों की आवश्यकताओं के लिए सफलतापूर्वक खानपान कर रहे हैं, को NSEZ के भीतर सुविधा केंद्र में समायोजित किया गया है।
सॉफ्टवेयर और रत्न और आभूषण इकाइयों के लिए सेक्टर विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आवश्यक सैटेलाइट डेटा लिंक सुविधा उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर विकास के लिए उच्च प्रशिक्षित और योग्य जनशक्ति दिल्ली और उसके आसपास उपलब्ध है।
आभूषण इकाइयों के लिए दो विशेष परिसर विकसित किए गए हैं। MMTC के पास सोने की आपूर्ति के लिए NSEZ में एक पूर्ण-कार्यालय है, जो पैकिंग क्रेडिट सुविधा भी प्रदान करता है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन आभूषण निर्यात और सेवाओं की निर्यात औपचारिकताओं जैसे मूल्यांकन, हवाई अड्डों के बिलों के प्रसंस्करण और हवाई अड्डे तक परिवहन के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। कार्गो के आवक / जावक आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए NSEZ को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) के रूप में घोषित किया गया है।
दिल्ली एनसीआर - उभरते आईटी हब
दिल्ली एनसीआर में नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। इन जिलों में प्रमुख हैं नोएडा (उत्तर प्रदेश राज्य में) और गुरुग्राम (तत्कालीन गुड़गांव, हरियाणा राज्य में)।
दिल्ली एनसीआर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक बन गया है, जो देश की कुल जीडीपी का सात से आठ प्रतिशत हिस्सा है। सरकारी संस्थानों के साथ इसकी निकटता, एक व्यापार के अनुकूल बुनियादी ढाँचे की उपस्थिति, और एक उद्यमशीलता की संस्कृति संस्कृति शहर को एक व्यवहार्य आईटी हब बनाती है।
नतीजतन, कई कंपनियों ने उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, अचल संपत्ति और सहायक सरकारी नीतियों का लाभ उठाने के लिए नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में अपने वितरण केंद्र और संपर्क कार्यालय स्थापित किए हैं।
इन प्रमुख लाभों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:
क्षेत्रीय संपर्क
दिल्ली एनसीआर एक बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है - इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहा ३०००० करोण की लागत से दुनिया का चौथा और भारत का विशालतम हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है जिसके २०२४ तक शुरु होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली अपने उपग्रह शहरों - गुरुग्राम और नोएडा से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईओवर के माध्यम से क्रमशः जुड़ा हुआ है। बढ़ी हुई अंतर-राज्य सम्पर्क अपने पड़ोसी राज्यों से विविध श्रम पूल और बाजार तक आसान पहुंच को सक्षम बनाती है।
कुशल कार्यबल
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की उपस्थिति; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU), और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), अन्य लोगों के बीच, कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है, जो आईटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है।
एक प्रमुख स्टार्टअप डेस्टिनेशन
नैसकॉम के अनुसार, भारत दुनिया में तकनीकी स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा आधार है। वर्तमान में भारत में 4,100 से अधिक स्टार्टअप उद्यम हैं, और उद्योग के विशेषज्ञ बताते हैं कि 2020 तक स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 11,500 होने की उम्मीद है। 2016 में भारतीय स्टार्टअप द्वारा उठाए गए कुल US $ 1.8 बिलियन में से आधे से अधिक का निवेश किया गया था। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में।
संबंधित सेवाएं
व्यावसायिक-सेवा_आईबी-आइकॉन-2017 प्री-इनवेस्टमेंट, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी
दिल्ली एनसीआर एक पसंदीदा स्टार्टअप डेस्टिनेशन है क्योंकि यह विदेशी निवेशकों, सरकारी एजेंसियों, और शुरुआती चरणों के वित्तपोषण के लिए आसान पहुँच प्रदान करता है जो किसी भी नए उद्यम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यम पूंजीपतियों से जुड़े क्षेत्र में कई स्टार्टअप इन्क्यूबेटर और एक्सेलेरेटर हैं। वर्तमान में, यह भारत के लगभग 23 प्रतिशत स्टार्टअप्स का घर है, जिसमें ग्रोफर्स, पेटीएम और स्नैपडील शामिल हैं।
आईटी में निवेश - दिल्ली राज्य प्रोत्साहन, संघीय नीति
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने भारत में आईटी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं।
आगे आने वाले समय को चुनौती देना
तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी, व्यापार और सेवा मॉडल, उपभोक्ता वरीयताओं को स्थानांतरित करना, और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, संगठन अक्सर इन चुनौतियों के अधिक विघटनकारी को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। वर्तमान में, भारत का आईटी उद्योग इस तरह की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है:
वैश्विक आईटी उद्योग में स्वचालन, रोबोटाइजेशन और मशीन लर्निंग पर बदलाव: इसका मतलब है कि आईटी काम अब श्रम-गहन नहीं होगा, जिससे यह भारत जैसे श्रम अधिशेष बाजार के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्षेत्र
आईटी में निवेश - दिल्ली राज्य प्रोत्साहन, संघीय नीति
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने भारत में आईटी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं।
आगे आने वाले समय को चुनौती देना
तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी, व्यापार और सेवा मॉडल, उपभोक्ता वरीयताओं को स्थानांतरित करना, और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, संगठन अक्सर इन चुनौतियों के अधिक विघटनकारी को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। वर्तमान में, भारत का आईटी उद्योग इस तरह की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है:
वैश्विक आईटी उद्योग में स्वचालन, रोबोटाइजेशन और मशीन लर्निंग पर बदलाव: इसका मतलब है कि आईटी काम अब श्रम-गहन नहीं होगा, जिससे यह भारत जैसे श्रम अधिशेष बाजार के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सोशल मीडिया, मोबिलिटी, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कम्प्यूटिंग (SMAC) जैसे नए उभरते रुझानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए इस क्षेत्र की आवश्यकता है।
प्रमुख बाजारों में बढ़ता संरक्षणवाद: अमेरिका भारत के साफ्टवेयर निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और अत्यधिक संरक्षणवादी कानूनों का मसौदा तैयार कर रहा है।
चीन और फिलिपींस से बढ़ती प्रतिस्पर्धा: फिलीपींस अपनी उच्च China आवाज ’के साथ राजस्व और चीन, अपनी लागत और बुनियादी ढांचे के लाभों के साथ, भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग के लिए मजबूत चुनौती साबित हो रहा है।
आईटी-बीपीओ सेगमेंट में उच्च अट्रैक्शन रेट: नैसकॉम के अनुसार, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेगमेंट में भारत में 25-40 प्रतिशत के बीच उच्च एट्रिशन रेट्स हैं। औसतन, एक भारतीय बीपीओ कर्मचारी 11 महीनों के लिए काम करता है, जबकि एक औसत यूके कॉल सेंटर कर्मचारी एक कंपनी में तीन साल तक रहता है। कौशल के नुकसान के अलावा, भर्ती और प्रशिक्षण की लागत भारतीय आईटी-बीपीओ फर्मों के लिए एक अतिरिक्त खर्च पेश करती है।
दिल्ली एनसीआर - बढ़ती संभावनाएं लाजिमी हैं
भारत में आईटी क्षेत्र के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली एनसीआर एक गतिशील और उच्च-कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जो निवेशकों, सरकारी नीति निर्माताओं, कुशल पेशेवरों और उद्यमियों और स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर को देखता है। ये सकारात्मक क्षेत्र अपने विस्तारित क्षेत्र और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ मिलकर भारत के शीर्ष आईटी हब बनने की दिशा में अपनी निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करते हैं।
सन्दर्भ
ROVIN TYAGI