निर्वाचन आयोग

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निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक निकाय अथवा संस्था होती है, जिसपर चुनाव प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी रखने का प्रभार होता है। इस निकाय के लिये उपयोग किये जाने वाली सटीक शब्दावली, देश दर देश भिन्न हो सकता है, इनमें चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, चुनावी शाखा या चुनावी अदालत जैसे शब्द शामिल हैं। उसकी संरचना के अनुसार, चुनाव आयोग को स्वतंत्र, मिश्रित, न्यायिक या सरकारी की भेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही उनपर चुनावी सीमा परिसीमन की जिम्मेदार भी हो सकती है। किसी संघत्व में प्रत्येक उप-राष्ट्रीय इकाई(अथवा प्रदेश) के लिए ऐसी अलग निकाय हो सकती है।

विभिन्न सांस्थानिक तंत्र

स्वतंत्र प्रारूप

स्वतंत्र प्रारूप में चुनाव आयोग, कार्यपालिका से स्वतंत्र रहती है और संस्था के पास अपने स्वयं के बजट का प्रबंधन होता है। ऐसे स्वतंत्र चुनाव आयोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में हैं। इनमें से कुछ देशों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बाहवाले संविधान, आश्वस्त होती है जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के खंड 190 में है।

शाखायिक प्रारूप

शाखा शैली के प्रारूप में चुनाव आयोग को अक्सर चुनावी शाखा कहा जाता है, और आमतौर पर एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वह सरकार की एक अलग शाखा ही होती है, अपने सदस्यों या तो कार्यकारी या विधायी शाखा द्वारा नियुक्त होते हैं। चुनावी शाखा, बोलिविया, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ और वेनेजुएला में हैं।

मिश्रित प्रारूप

मिश्रित चुनावी प्रणाली में नीति निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र परिषद होती है, लेकिन कार्यान्वयन आमतौर पर एक कार्यकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है, जिसपर नीति निर्धारण परिषद द्वारा बदलती मात्रा का पर्यवेक्षण होता है। इस तरह के मॉडल कैमरून, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सेनेगल और स्पेन जैसे देशों में हैं।

कार्यकारी प्रारूप

कार्यकारी मॉडल में चुनाव आयोग, सरकार की कार्यकारी शाखा के हिस्से के रूप में, एक कैबिनेट मंत्री द्वारा निर्देशित होता है, और स्थानीय सरकार के अधिकारी, बतौर प्रतिनिधि, केंद्रीय निकाय में, शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।

न्यायिक प्रारूप

न्यायिक प्रारूप के तंत्र में चुनाव आयोग, एक विशेष "चुनावी अदालत" की बारीक निगरानी में होती है, और अंत्यतः उसी चुनावी अदालत को ही जवाबदेह भी होती है। इस तरह के तंत्र अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको में मौजूदा हैं।