जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021

जम्‍मू और कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021
Parliament of India
An Act to replace an ordinance to merge the Jammu and Kashmir (J&K) cadre of civil services officers with the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram Union Territory (AGMUT) cadre.
द्वारा विचार किया गया	Parliament of India
द्वारा अधिनियमित	राज्यसभा
अधिनियमित करने की तिथि	साँचा:start date
द्वारा अधिनियमित	लोकसभा
अधिनियमित करने की तिथि	साँचा:start date
अनुमति-तिथि	साँचा:start date
Status: प्रचलित

भारत के गृह राज्‍यमंत्री जी किशन रेड्डी ने ४ फरवरी को राज्‍यसभा में जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। यह विधेयक जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन अध्‍यादेश 2021 का स्‍थान लेगा। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के राज्य काडर के गठन का प्रस्ताव शामिल है। जम्मू-कश्मीर काडर को अरूणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम और केन्‍द्रशासित प्रदेश काडर के साथ जोड दिया गया है जिसे एजीएमयूटी काडर के नाम से जाना जाएगा।

राष्‍ट्रपति ने जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए पिछले महीने अध्‍यादेश जारी किया था।

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। सरकार जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू कर रही है।

यह विधेयक ९ फरवरी २०२१ को भारतीय संसद से पारित हो गया।

इन्हें भी देखें

• जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९