इंटरबैंक मोबाईल भुगतान सेवा

इंटरबैंक मोबाईल भुगतान सेवा अथवा इंटरबैंक मोबाईल पेमेंट सर्विस, संक्षेप में आईएमपीएस, (Interbank Mobile Payment Service, IMPS) भारत में मोबाईल फोन, टैबलेट आदि माध्यमों से बैंकिंग, भुगतान, धन हस्ताँतरण आदि के लिए केंद्रीय सेवा है जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है। इसका प्रारंभ 22 नवम्बर 2010 को हुआ।

घटक

इस सेवा के प्रमुखतः तीन घटक हैं - 1. टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियाँ 2.बैंक तथा 3.व्यापारी, जिनके यहाँ इस सेवा का प्रयोग होना है।

भारत में मोबाईल बैंकिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा काफी पहले ही बैंकिंग क्षेत्र में मोबाईल फोन्स की उपयोगिता और तेज़ी से बढ़ते महत्व को भाँप लिया था तथा अक्टूबर 2008 में पहली बार मोबाईल बैंकिंग ट्रांसैक्शन्स के लिए नियम निर्धारित किए। इसके अनुसार यह आवश्यक किया गया कि मोबाईल फोन पर होने वाले ट्रांसैक्शन्स किसी एक बैंक खाते से ही शुरु हों तथा समाप्त भी किसी बैंक खाते पर ही हों (नकदी ट्रांसैक्शन्स की मनाही की गई थी)।

The mobile banking guidelines were relaxed in December, 2009 to – enhance the daily cap on both funds transfers and transactions involving purchase of goods and services to Rs.50,000 Requirement of end-to-end encryption relaxed for transactions up to Rs.1000/- for small value transactions. Facilitate funds transfer from a bank account using a mobile phone with cash payout at ATMs/BCs up to Rs 5000.

Non-bank entities have been permitted, in August 2009, to issue semi closed prepaid m-wallets up to the value of Rs 5000/- with full KYC compliance