हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसे स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के रूप में जाना जाता है, को हिमाचल प्रदेश और उसके 12 जिलों के सर्वोच्च संचालन का अधिकार है। भारत में अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल, केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते है। मुख्यमंत्री कार्यकारी शक्तियों के साथ सरकार के मुखिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। विधान सभा, सचिवालय भवन और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा एकसदनीय है।[१]
मंत्री परिषद
| राज्य के मंत्रालय
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| नाम |
पदनाम |
अतिरिक्त विभाग
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| जयराम ठाकुर |
मुख्यमंत्री |
मुख्यमंत्री, गृह, वित्त, स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण, अन्य सभी विभाग जो आवंटित नहीं किए गए हैं।
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| महेंद्र सिंह ठाकुर |
जल शक्ति मंत्री |
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| सुरेश भारद्वाज |
शहरी विकास मंत्री |
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| शिक्षा मंत्री |
गोविंद सिंह
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| उद्योग, परिवहन, श्रम व रोजगार मंत्री |
बिक्रम सिंह
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| सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री |
सरवीन चौधरी
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| तकनीकी शिक्षा, सूचना व प्रौद्योगिकी, जनजातीय मामले मंत्री |
राम लाल मार्कण्डेय
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| राजीव सैजल |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री |
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| सुख राम |
एमपीपी एंड उर्जा मंत्री |
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| राकेश पठानिया |
वन, युवा सेवाएं व खेल |
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| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री |
राजेन्द्र गर्ग
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राज्य प्रशासनिक ढांचा
| राज्य प्रशासनिक ढांचा
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| प्रशासनिक संरचना (2002) |
संख्या
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| जिले |
12
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| तहसील |
75
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| उप प्रभाग |
52
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| ब्लॉक |
75
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| गांव |
20118
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| शहर |
57
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| निर्वाचन क्षेत्र |
संख्या
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| लोक सभा |
4
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| राज्य सभा |
3
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| विधान सभा |
68
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सन्दर्भ
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इन्हें भी देखें
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