लोकसेवा अधिकार कानून

भारत में लोकसेवा अधिकार कानून (Right to Public Services legislation) वे कानून हैं जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर लोकसेवाएँ देने की गारंटी देते हैं। इन कानूनों में यह प्रावधान है जो लोकसेवक समय पर लोकसेवा न दे पाने का दोषी पाया जायेगा, उसे दण्डित किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में इस कानून की स्थिति

प्रदेश	अधिनियम का शीर्षक	वर्तमान स्थिति
पंजाब	Right to Public Service Act, 2011	Notified
उत्तराखण्ड	The Uttarakhand Right to Service Act, 2011	Notified
मध्य प्रदेश	Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010	Enacted
बिहार	Bihar Lok sewaon ka adhikar Adhiniyam, 2011	Enacted
दिल्ली	Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011	Notified
झारखण्ड	Right to Service Act, 2011	Notified
Himachal Pradesh	Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011	Notified
Rajasthan	Rajasthan Public Service Guarantee Act, 2011	Notified
Uttar Pradesh	Janhit Gurantee Act, 2011	Enacted
Kerala	The Kerala State Right to Service Act,2012	Enacted
Karnataka	The Karnataka (Right Of Citizens to Time Bound Delivery Of Services) Bill, 2011	Notified
Chhattisgarh	Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Bill, 2011	Notified
Jammu and Kashmir	The Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011	Notified
Odisha	Odisha Right to Public Services Act, 2012	Notified
Assam	Assam Right to Public Services Act, 2012	Notified
Central Government	Citizen's Charter and Grievance Redressal Bill 2011	Proposed
Gujarat	Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Bill, 2013	Enacted
West Bengal	West Bengal Right to Public Services Bill, 2013	Notified
Goa	The Goa (Right to Time-Bound Delivery of Public Services) Act, 2013	Notified
Haryana	The Haryana Right to Service Act, 2014	Notified
Maharashtra	Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015	Notified

इन्हें भी देखें

• लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
• बिहार लोकसेवा अधिकार अधिनियम २०११
• भारत में भ्रष्टाचार