ममता बनर्जी

ममता बन्द्योपाध्याय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
पश्चिम बंगाल की बारहबीं मुख्यमंत्री
पदस्थ
कार्यालय ग्रहण  20 मई 2011
राज्यपाल	केसरी नाथ त्रिपाठी
पूर्वा धिकारी	बुद्धदेव भट्टाचार्य
भारत की रेल मंत्री
पद बहाल 22 मई 2009 – 19 मई 2011
पूर्वा धिकारी	लालू प्रसाद यादव
उत्तरा धिकारी	मनमोहन सिंह
सांसद
पदस्थ
कार्यालय ग्रहण  1991
पूर्वा धिकारी	बिप्लव दासगुप्ता
जन्म	साँचा:br separated entries
राष्ट्रीयता	भारतीय
राजनीतिक दल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1970–1997) सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (1997–वर्तमान)
जीवन संगी	अविवाहित
निवास	हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता, भारत
शैक्षिक सम्बद्धता	कलकत्ता विश्वविद्यालय
पेशा	राजनेत्री वकील
धर्म	हिन्दू
हस्ताक्षर
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ममता बन्द्योपाध्याय (साँचा:lang-bn, जन्म: पौष 15, 1876 / जनवरी 5, 1955) भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमन्त्री एवं राजनैतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। लोग उन्हें दीदी (बड़ी बहन) के नाम से सम्बोधित करते हैं।

जीवन संपादित करें बनर्जी का जन्म कोलकाता में गायत्री एवं प्रोमलेश्वर के यहाँ हुआ। उनके पिता की मृत्यु उपचार के अभाव से हो गई थी, उस समय ममता बनर्जी मात्र 17 वर्ष की थी। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमन्त्री हैं। [1] उन्होंने बसन्ती देवी कॉलेज से स्नातक पूरा किया एवं जोगेश चन्द्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की।

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प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

ममता बन्द्योपाध्याय का जन्म कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता), पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिन्दू परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। बनर्जी के पिता, प्रोमिलेश्वर (जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे) की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई, जब वह 17 वर्ष के थे।

1970 में, ममता बन्द्योपाध्याय ने देशबन्धु शिशुपाल से उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा पूरी की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद श्री शिक्षाशयन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेश चन्द्र चौधरी लॉ कॉलेज, कोलकाता से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ़ लिटरेचर (डी.लिट) की डिग्री से भी सम्मानित किया गया था।

राजनीतिक जीवन

ममता बन्द्योपाध्याय राजनीति में तब शामिल हो गए जब वह केवल 15 वर्ष के थे। योगमाया देवी कॉलेज में अध्ययन के दौरान, उन्होंने कांग्रेस (आई) पार्टी की छात्र शाखा, छत्र परिषद यूनियंस की स्थापना की, जिसने समाजवादी एकता केन्द्र से संबद्ध अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक छात्र संगठन को हराया। भारत (कम्युनिस्ट)। वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) पार्टी में, पार्टी के भीतर और अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रही।।

दिसंबर १९९२ में, ममता ने एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की फेलानी बसाक को (जिसका कथित तौर पर सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं द्वारा बलात्कार किया गया था) राइटर्स बिल्डिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास ले गई, लेकिन पुलिस ने उन्हे उत्पीड़ित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में उस बिल्डिंग में फिर से प्रवेश करेंगे।

ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने २१ जुलाई १९९३ को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग तक एक विरोध मार्च का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि सीपीएम की "वैज्ञानिक धांधली" को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को वोटिंग के लिए एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाया जाए। विरोध के दौरान पुलिस ने १३ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि "पुलिस ने अच्छा काम किया है।" २०१४ की जांच के दौरान, उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया को "अकारण और असंवैधानिक" बताया। न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा, "आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बदतर है।"

१९९७ में, तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण, बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह जल्दी ही राज्य में लंबे समय से शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार का प्रधान विपक्षी दल बन गया।

२० अक्टूबर २००६ को ममता ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया। जब इंडोनेशिया स्थित सलीम समूह के मालिक बेनी संतोसो ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े निवेश का वादा किया था, तो सरकार ने उन्हें कारखाना स्थापित करने के लिए हावड़ा में एक खेती की जमीन दे दी थी। इसके बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। भारी बारिश के बीच संतोसो के आगमन के विरोध में ममता और उनके समर्थक ताज होटल के सामने जमा हो गए, जहां संतोसो पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने बंद कर दिया था। जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो उन्होंने बाद में संतोसो के काफिले का पीछा किया। सरकार ने एक योजनाबद्ध "काला झंडा" प्रदर्शन कार्यक्रम से बचने के लिए संतोसो के कार्यक्रम को समय से तीन घंटे पहले कर दिया था।

नवंबर २००६ में, ममता को सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ एक रैली में शामिल होने से पुलिस ने जबरन रोक दिया था। ममता पश्चिम बंगाल विधानसभा में उपस्थित हुईं और ईसका विरोध किया। उन्होंने विधानसभा में हि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और १२ घंटे के बांग्ला बंद की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की और सड़कों को जाम किया। फिर १४ दिसंबर २००६ को बड़े पैमाने पर हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार द्वारा कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के विरोध में ममता ने ४ दिसंबर को कोलकाता में २६ दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तत्कालीन राष्ट्रपति ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की। कलाम ने "जीवन अनमोल है" कहते हुए ममता से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। मनमोहन सिंह का एक पत्र पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी को फैक्स किया गया और फिर इसे तुरंत ममता को दिया गया। पत्र मिलने के बाद ममता ने आखिरकार २९ दिसंबर की आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया। (मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पहले कृत्यों में से एक था सिंगूर के किसानों को ४०० एकड़ जमीन लौटाना। २०१६ में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि सिंगूर में टाटा मोटर्स प्लांट के लिए पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा ९९७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण अवैध था।)

जब पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रासायनिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी, तो तमलुक के सांसद लक्ष्मण सेठ की अध्यक्षता में हल्दिया विकास बोर्ड ने उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने नोटिस को रद्द घोषित कर दिया। किसानों की छह महीने की नाकेबंदी को हटाने के लिए १४ मार्च २००७ को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में चौदह लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ स्थानीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद कई लोग राजनीतिक संघर्ष में विस्थापित हुए थे। नंदीग्राम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था "उन्हें (विपक्षों को) एक ही सिक्के में वापस भुगतान किया गया है।" नंदीग्राम नरसंहार के विरोध में, कलकत्ता में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया। नंदीग्राम आक्रमण के दौरान सीपीआइ(एम) कार्यकर्ताओं पर ३०० महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने सीपीआइ(एम) पर नंदीग्राम में राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आंदोलन के मद्देनजर, सरकार को नंदीग्राम केमिकल हब परियोजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ममता किसान आंदोलन का नेतृत्व करके अपार लोकप्रियता हासिल करने में सफल रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि पर उद्योग के विरोध और पर्यावरण की सुरक्षा का जो संदेश नंदीग्राम आंदोलन ने दिया वह पूरे देश में फैल गया।

यह भी देखें

• माँ माटि मानूश