अंजलि भारद्वाज

अंजलि भारद्वाज पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) के राष्ट्रीय अभियान के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में

अंजलि भारद्वाज (जन्म 1973) पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) के राष्ट्रीय अभियान की सह-संयोजक हैं। और सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक सदस्य है। वह सूचना का अधिकार, लोकपाल, व्हिसलब्लअर संरक्षण, शिकायत निवारण, और भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करती है।

प्रारंभिक जीवन

भारद्वाज ने बीए लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की है।

काम

भारद्वाज 1999 के बाद से भारत में सूचना आंदोलन के अधिकार से जुड़ी हुई है। वह राष्ट्रीय पीपुल फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) की सह-संयोजक है। उनके प्रयासों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, व्हिस्लब्लॉर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011,   लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और शिकायत निवारण विधेयक की ओर काम करना शामिल है।

अंजलि, सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की संस्थापक सदस्य हैं। 2003 में स्थापित, एसएनएस भारत सरकार की जवाबदेही को सुधारने में मदद करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करता है। विधायकों के प्रदर्शन पर एसएनएस द्वारा विकसित रिपोर्ट कार्ड व्यापक रूप से मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए जाते हैं।

वह आरटीआई आकलन एंड एडवोकेसी ग्रुप (आरएएजी) के साथ काम करती है, जिसे आरटीआई कानून के कार्यान्वयन के चालू आकलन के लिए 2008 में स्थापित किया गया था।

निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने के लिए अंजलि को 2009 में सामाजिक उद्यमियों के लिए अशोक फैलोशिप से सम्मानित किया गया।उसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2011 में लेडी श्रीराम कॉलेज के सम्मान रोल पेश किया गया।

Media

वह मीडिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर व्यापक रूप से लिखती हैं:

• भारत में आरटीआई अधिनियम की पीपुल्स मॉनिटरिंग 2012-13
• लोकपाल संशोधन पर लेख – इंडियन एक्सप्रेस
• ह्विसल्ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम पर लेख – इंडियन एक्सप्रेस
• भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम पर लेख – हिन्दू
• लोकपाल अधिनियम पर लेख – EPW
• लोकपाल विधेयक पर लेख – इकनॉमिक टाइम्स
• आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर लेख  – आउटलुक पत्रिका,
• सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर लेख – डेक्कन हेराल्ड
•  सूचना का अधिकार अधिनियम पर लेख – आउटलुक पत्रिका